ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪਾਣੀ - ਸੱਭ ਭੁੱਲ ਗਏ!
1965 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਲਾ ਲਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਰੜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਊਨਾ, ਕਾਲਕਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਣੀ, ਸਦਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ, ਸੋਹਾਣਾ, ਰੱਤੀਆ, ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਦਰ ਸਰਸਾ ਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੇ।
Gulzarilal Nanda
ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੰਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਉ।'' ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ''ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲਕੀਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਜ ਜਾਏ।'' ਲਕੀਰ ਅਜਿਹੀ ਵੱਜੀ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਰੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ।
Anandpur Sahib
ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਘੇਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਬਣ ਗਈ। 'ਲੈਂਗੂਏਜ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਲੇਖਕ ਲਾਰਡ ਗਰੀਅਰਸਨ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਹਿੰਦੀ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਬਾਗੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। 1967 ਤੋਂ 72 ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Chandigarh
1972 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਥਿਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਤ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ।
Shiromani Akali Dal
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਤਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਮੰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀਆਂ 8 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣੀ।
Punjab
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1982 ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਭੁਲ-ਭੁਲਾ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Punjabi Language
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 1992 ਵਿਚ ਮੈਂ ਐਸ.ਪੀ. ਤਫਤੀਸ਼ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੇਜ਼ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੇਜ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ। ਅਫ਼ਸਰ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
Punjab Govt
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟਾ-ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚਿਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।
ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਿਟਾ. ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.
ਸੰਪਰਕ : 98150-37279
