ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਿਉਂ ਗਰਕਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਏ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਐ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ

ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਭਰੇਟ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੁਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਕਾ ਦੇਣੈਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਜੁਗਤ ਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਟ੍ਰਾਫ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਟੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੇਠ ਰੱਖ ਲਈਆਂ।

ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੋ-ਜ਼ੋਰੀ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਨਾਲ਼ ਦੇ ਵੀ ਠਠੰਬਰ ਗਏ। ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ 'ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੁਆਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਰੁਪਈਏ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ਼ ਜਿੱਤੇ ਹਨ?'

ਗਹੁ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਰ੍ਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇਕ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਐਸਾ ਝਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਅਮੁੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸੱਤਰ੍ਹ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ। ਕਰੋੜਪਤੀ ਅਤੇ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਲੋਪ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ-ਮੁੱਦੇ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਕੋਹ ਪਿਛਾਂਹ ਫਿਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਦੇ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ! ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਏਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਤੇ ਰੋਣਾ ਰੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ।

ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਘਸੇ-ਪਿਟੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਰਵਾਇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਕੜਮ ਲਾ ਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ 'ਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟਾਵੀਂ-ਟਾਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਘੀਚੀ-ਡੰਡਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। 

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਿਤਵਕੇ ਚਿੱਤ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਾਂ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਅਹਿਸਾਸੀ ਸਬੱਬ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਕ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਦਾ ਲੇਖ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੀਂ ਸੁਫਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਜ਼ੂਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਗੇਤਾ ਈ ਲਾ ਲਿਆ।

ਉਕਤ ਲੇਖਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. (ਕੌਮੀ ਹਰਿਆਵਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ 'ਖਿੱਚ' ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ (ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲੇ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਝੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮਾਰੂ ਸੋਕਾ ਵੀ, ਬਚੇਗਾ ਉਹ, ਜੀਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਬਚੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। 

ਪਾਣੀ ਹੀ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕ ਸੁਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ ਮਈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਇਨਟੇਕ (ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 1.35 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕੇ, ਬੱਸ ਔਲਾਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਆਹਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ-ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਅਠਾਰ੍ਹਾ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿਚ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ।

ਇਹ ਸਭ ਬਦਹਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨੌਂਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਲ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਨੌਂਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 3697 ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜ ਸਕੀ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 192 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਲਿਖਤ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ-ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ' ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 71,203 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ 1.35 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਕ ਰੁਪਈਏ ਆਮਦਨ ਪਿੱਛੇ 1.29 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਅਰਧ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 6 ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ (ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ 68,329 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 86 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁਰਕ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ਼ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਖਰੀਦੀ ਦੋ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂਹਵੀ ਖੁਆਰੀ, ਜੇ ਪੈਦਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂਹਵੀ ਮੌਤ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕੋਲ ਤੌਫ਼ੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਕੁਝ ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਵਿਚ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾ 'ਬਗੀਚਾ'। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰ੍ਹੇ-ਜ਼ਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ 26,594 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਤੈਅ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ ਪਲੀਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵੀ 1.8 ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਦਾ ਲੈਂਸੇਟ ਜਨਰਲ' ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਲੀਤ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਉਂਦਾ; ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਊ। 2018 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ।

ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ। ਅਬੋਹਰ-ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਲਾਪ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ। 

ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨੀ, ਕਿਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫ਼ਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਛੱਬੀ' ਹੋ ਗਏ। 5 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 567 ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 4400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 875 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 4500 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ 2058 ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਛੈਲ-ਛਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੱਗ ਹੱਥੋਂ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਗਾਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ 'ਚਿੱਟੇ' ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂੰ ਡੋਲਦੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆਮ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 'ਚਿੱਟੇ' ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਡਰੱਗ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵ-ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਨੀਮ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 'ਚਿੱਟੇ' 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਤਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡਰੱਗ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਲਾਨਾ 7500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਖਪਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੀ 6500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈਰੋਇਨ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1400 ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਢੀਚਕ-ਢੀਚਕ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਮਸਾਂ 3.77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। 2010 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 228 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਪੱਖੋਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1271 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 48 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 512 ਟੀਚਰ (ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ) ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਟੀਚਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਮਰਨਾਊ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ 30583.11 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲਗਭੱਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013-14 ਤੱਕ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ ਫੰਡ ਹੈ ਤੇ ਠੋਸ ਫੰਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ਼ ਚਰੂੰਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਰੇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੇ ਮਲਾਈਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਦ ਰਸੁਖ਼ਦਾਰ ਲੋਟੂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸਾਰ੍ਹੋਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਪੁਲਸ, ਨੌਂਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜਬਾਜ਼ ਤਿਕੜੀ ਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਚੋੜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ 2018-19 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ. 6.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,96,982 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1,42,958 ਰੁਪਏ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ (ਖਿਡਾਰੀਆਂ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਲੰਬੀ ਛਾਲ), ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ (ਗੋਲਾ ਸੁੱਟ), ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਤੀਹਰੀ ਛਾਲ), ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਕ), ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਉੱਚੀ ਛਾਲ) ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਣਤੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1968 ਦੀਆਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਗਏ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ 13 ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ, ਚੇਤਿਆਂ ਜੋਗਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 9 ਤਗਮੇ ਫੁੰਡੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ 3 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਾ।

33ਵੀਆਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ 35ਵੀਆਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 5ਵੇਂ ਪੌੜ 'ਤੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੁਆ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸਰ ਨਿੰਮੋਝੂਣੀ ਖਲੋਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੂਚੀ ਫੇਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਇਸੇ ਰੋਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ।

ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਇਆ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਝੰਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਸਮਈ ਤੇ ਪਿਛੜੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਲੋਕ ਹਲਵਾਈ ਬਣਕੇ ਮਲਾਈ ਲਾਹੁਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਪੂ ਨਾਲ਼ ਆਵਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਿਉਂ ਗਰਕਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ-ਮਾਅਰਕਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। 

ਅਬ ਪਿਆਰ ਕੀ ਗਲੀਓਂ ਮੇਂ ਬਵਾਲ ਹੋਗਾ
ਤੇਰੇ ਹਰ ਦਿਖਾਏ ਸਪਨੇ ਪੇ ਸਵਾਲ ਹੋਗਾ।
-ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ

ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਗੁਰੂਸਰ ਜੋਧਾ, ਤਹਿ: ਮਲੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 
ਸੰਪਰਕ: 78373-21302, 95921-56307