ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ.........

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਤੇ ਨਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਟਪੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

Amarinder Singh

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਹੁੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹਥਿਆ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। 

ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤਿਲਮਿਲਾ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ।

Arvind Kejriwal

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹ ਵਰੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਲੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਿਛੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣੀ।

ਡੇਢ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਸਦਕਾ ਪੂਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸੱਭ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ? ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲ ਜਿਸ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।

 Shiromani Akali Dal

ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਇਕ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਪੈ ਗਏ।  ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ?

ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2015 ਵਾਲੀ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਵਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਯੁਵਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲਥਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਖਰਾ ਹੈ।

Congress

ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਵਖਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਪਿਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਕੂਮਤ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਕਸ਼ ਸੀ।

ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤਕ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਖਿਆ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ, ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਤਬਕਾ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਲ੍ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਸੱਭ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

Aam Aadmi Party

ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੰਡ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਵੇ? ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੀ। ਰਿੜ੍ਹ-ਖਿੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਲਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਜੰਗਜੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਦ ਵੀ ਚਖਿਆ ਹੈ।

ਪਰ 2017 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਢੇਰੀ ਢਾਹੀ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੜ ਤਾਬਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁੱਠੇ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਫ਼ਾਕਾ ਨਹੀਂ।     ਸੰਪਰਕ : 98141-22870