ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ...

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ, ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਉ ਦੀ ਜਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ।  

ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਵਰਕਾ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਕ ਦੇ  ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਿਕ ਉਤੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।  ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਚੌਵੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

 ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।  ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ।

ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਿਲਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। 1952 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 1966 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਕਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੁੱਲੂ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।  ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।  

ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।  ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ

ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੌਣ ਉਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ।ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਖਰੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਹੈ,

ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਂਚੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ।

ਕਹਾਣੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 60 ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕੋਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੱਥ ਸੀ ਅੱਜ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕੀ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਗੌਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦੀ।  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਕ ਵੇਲੇ 1986 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਵੀ ਪੈ ਚਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਦੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਅੱਜ 2 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਹੈ।  ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਣਚੱਕ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਜੇ ਪਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਤਕੜਾ ਅਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨੇਗਾ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਗਾਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਉ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਜੜੇ ਹੀ, ਲਗਦੇ ਹੱਥ ਸਨਅਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ,

ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।  ਉਦੋਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਨਅਤੀ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਥੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ?

ਜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਥੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵਿਚ ਫੱਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98141-22870