ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਅੱਠ ਪੜਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਸਾਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਭੰਨਣ ਉਪਰੰਤ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ, ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ 52ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਥੱੱਲੇ ਤਿਲਕਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਣ ਘਟੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਟਣ ਨਾਲ ਸੱੱਚਾਈ ਨੰਗੇਜ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Pm modi

ਅੱਜ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਗ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਠੀਕ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਤਕੜੀ ਫੜ ਕੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਮਗ਼ੀਨ ਵੀ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਨਮਜਾਤ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱੱਥ ਵੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਅੱੱਗੇ ਹੋ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿਚਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।

Mamata Banerjee

ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋਮੂੰਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਕੇਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸੈਫ਼ਾਲੌਜੀ ਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ, ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਰੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੜ ਇਹ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱੱਕ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਸੁਰ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਦੇ ਹਨ।

Narendra Modi

ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਜਯੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੁਣ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚਂੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੂੰਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਢੀਠਪੁਣਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਮਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ 1996 ਦੇ ਫ਼ਰੱਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮਮਤਾ ਵਰਗੀ ‘ਦੀਦੀਗਿਰੀ’ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਂਜ ਦਿਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਦੁਧ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਮ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚੋਂ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ’ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੱਦੋਂ ਵੱੱਧ ਹੈ। ਫ਼ੁਟਬਾਲ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਗਾ-ਬੰਧੂ ‘ਰੋਬਿੰਦਰਾ ਸੌਗੀਤ’ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗ ਮੱਛੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਨਾਲੋਂ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱੱਲਾਂ ਰੀਝ ਨਾਲ  ਕਰਦੇ ਹਨ। 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱੱਧ ਹੈ। 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱੱਧ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹਨ। ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਤੇ ਕਲਿਮਪੌਂਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਆਸਨਸੋਲ ਦਾ ਬੇਢੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਜੀਬੋ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਏਤਹਾਦਿ ਮੁਸਲਮੀਨ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਅਸੁਦੀਨ ਓਵੈਸ਼ੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੁੱੱਕੀ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਇਕ ਗਹਿਰੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਪੱੱਖੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱੱਖੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਰਗੇ ਕਾਮੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ 211 ਦੇ ਜਾਦੂਈ ਹਿੰਦਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਡ ਮੋੜਵਾਂ ਫ਼ਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ 2022 ਦੀਆਂ ਯੂ.ਪੀ ਚੋਣਾ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਡ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਮਨੋਹਰ ਪਾਰੀਕਰ ਤੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋ-ਮੂੰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਪਯੋਗ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱੱਚੇਗਾ। ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਤੇ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚਲੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਈ ਵਿਚ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੀਡਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਘਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।

ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਤਾਂ, ਤਾਕਤਵਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਮਦਾਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੱੱਬੇਪੱੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਰਨੈਲ ਅਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਗ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਦਲੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। 

ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੱੱਖਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅੱਗੇ ਬਚਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਂਗ ਪਲਟੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਮਟਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਜੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਉ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।  
ਰਾਜਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱੱਖਿਆ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਬਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ,ਸੰਪਰਕ : 73476-39156