ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਕਮੇ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਅਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਹਾ।

PM Modi

ਇਸ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁਲ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

BSNL

ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਕਮੇ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ, ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਕੁੱਲ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਕਮੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਭ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 2014 ਤਕ 7.50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।

Unemployment

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 176 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

RBI

2018-19 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਘਪਲੇ 185 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਵੱਡੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਸਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 119 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਧੋਖਿਆਂ, ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।

GST

ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲਗਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਹੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

Manmohan Singh

ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਛਪੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 28 ਵੱਡੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਛਪੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਲ ਚੌਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਆਦਿ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ., ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ 86188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਈ.ਡੀ. ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

Neerav Modi

ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈ.ਡੀ., ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਮਾਇਕ ¬ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

CBI

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਈਏ? ਮਿਸਟਰ ¬ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਹੇ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

Supreme Court

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਘਾਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਇਕ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। 

Gautam Adani and PM Modi

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

Farmer protest

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਯੂ.ਪੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਰੋਕਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਾ ਸਰਕੀ।

Haryana CM Manohar Lal Khattar

ਹਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 36 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤਕ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਉਪਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਮਾਏ ਦਸਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

PM Narendra Modi

ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਯੂ.ਐਨ.ਓ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ  ਆਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Farmers

ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਪਿੰਨੀਆਂ, ਲੱਡੂ, ਪਕੌੜੇ, ਪੀਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦਿਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। 

Modi government

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਕਲਰਕ ਦੀ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 150 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 264 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1915-16 ਤਕ .45 (ਅੱਧਾ ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਏਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇਗਾ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ
ਸੰਪਰਕ : 94786-65543