ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿੱਛ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖ਼ੇਮੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਫੜ-ਫੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਲਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਧਰਨਾ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਅਤੇ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਛਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਧਨਹੀਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠਾ ਹੇਜ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਨਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਲੈ ਲਿਉ। ਉਹ ਗਊ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਊ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਊਆਂ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਦਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ '84 ਕਤਲੇਆਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਡੰਗਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ।
ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਨਿਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਭੇਜਣਾ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ, ਕੰਨਿਆ ਰਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੰਮਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੀ। ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛੇ ਖ਼ੁਦਗਰਜੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਲੋਕ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਅਚੇਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕਣ। ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਵਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਤੁੱਛ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਖੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ।