ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਅਕਸਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਛਡਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨੀ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਖਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ 

ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਵਾ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕਰੈਪ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦੋ, ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 6 ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੀਚਾ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤਕ 30-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6400 ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਕਢਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਲੀਜ (L9575) ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡੇਮੀਅਨ ਅਰਨਸਟ (41M95N 5RNS“) ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਾਂ 67000 ਤੋਂ 1,51,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਵਿਚ ਕਫ਼ਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਅਕਸਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਛਡਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨੀ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਖਪਤ ਕਰ ਲਈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਣ ਨਾਲ, (ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਕਾਰਨ) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2005-06 ਤੋਂ 2019-20 ਤਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4150 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠੇ ਸਨ ਪਰ ਜੋ ਅੰਕੜਾ 2020 ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2289 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਵਧਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਬਲਕਿ ਉਪਰਲੇ 5-7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ  ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਤਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਲ ’ਚ ਔਸਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਦਿਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਦਿਉ।

ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤਾ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋਏ। 

ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜਕਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਲ 2800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ 36 ਤੋਂ 38 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਣਕ ਦਾ ਘਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ 25 ਤੋਂ 150 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 10.7 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90 ਤੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰ ਜੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਸਭ ਕੱੁਝ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਬੋਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ। ਇਸ ਵਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਰੋਤ :
ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ 34, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 28, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ 17.8, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ 9, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਲੱਜ ਦਾ 6.2 ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੇ ਕੁਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 2.5 ਤੋਂ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਤੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ?

ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ (20000 ਤੋਂ 40000 ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ 20-20 ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਸਰ :
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ 10000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ 35,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ)। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਰਮੰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਸੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਕੈਨਿਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਕਰੈਪ ਡੀਲਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,  ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸਕਰੈਪ ਯਾਰਡ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਰਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਜਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸਕੂਟਰ ਵਿਚ ਚੇਤਕ ਦਾ ਕਾਰਬੂਰੇਟਰ ਲਗਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜਣ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਜਣ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਖੋਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ :
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਵਾ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕਰੈਪ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦੋ, ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 6 ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੀਚਾ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤਕ 30-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6400 ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਕਢਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਲੀਜ (L9575) ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡੇਮੀਅਨ ਅਰਨਸਟ (41M95N 5RNS“) ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਾਂ 67000 ਤੋਂ 1,51,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਵਿਚ ਕਫ਼ਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬਨ-ਡਾਇਅਕਸਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਣ ਨੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਛਡਣੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨੀ ਵੱਧ ਕਾਰਬਨ ਖਪਤ ਕਰ ਲਈ।

ਹੱਲ :
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਐਨਜੀ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਉਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਕਿ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਈਏ।

ਮੋਬਾਈਲ : 96537-90000