ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋਕਿਮ ਹੌਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ 8 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
Sweden
ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋਕਿਮ ਹੌਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਟਰੇਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
No Perks For Swedish MPSਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦ ਅਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੌਫੇ ‘ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
No Perks For Swedish MPSਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੀਡਨ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Swedish deputy prime minister Mona Sahlin
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਨਾ ਸਹਲਿਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਗਰੀਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ- ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
