ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ  ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ......

ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ  ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਕਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਬਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਜਾਮਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਕਦੋਂ ਖਲ੍ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਸ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਖਰੜ ਅਪੜਨ ਵਾਲੀ ਵੀ

ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਟਾਂ ਟੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਦਾ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਠੰਢ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨਮੂਨੀਆ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਦੀ ਬੱਸ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਰਾਨਮਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਉਥੇ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਥੇ ਬੱਸ ਰੁਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਢਾਬਿਆਂ ਉਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਥੇ ਖ਼ੂਬ ਖੱਲ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਾਹਰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਨਾਨੀ ਖ਼ਸਮ ਕਰੇ ਦੋਹਤਾ ਚੱਟੀ ਭਰੇ। 
ਮੋਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀ ਇਹ ਬੱਸ ਬਦਲ ਲਈ ਅਤੇ ਕੋਈ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀ ਹਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਬੱਸ ਪੱਟੀ ਡੀਪੂ ਦੀ ਪੀ.ਬੀ.ਈ (ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਐ) ਖੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਰਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸੱਭ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸੀਟ ਦੀ

ਜਗ੍ਹਾ ਫੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ-ਦੋ ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਜੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੀਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਕੰਡਮ ਹੋਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਕੰਡਮ ਬਸਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ

ਬਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਠੱਕ-ਠੱਕ ਦਾ ਵਖਰਾ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵੇਖ ਲਉ ਉਸ ਵਿਚ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਾਏ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ

ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਏਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕੀ ਹੀ ਅਜਕਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਪੜੇ ਸਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਦਿਉ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਵਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾਸ ਦੀ ਉਸ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਚੈਸੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਡਮ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕ ਨਹੀਂ

ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਅਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਟਵਾਉ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਏਨੇ ਦੇ ਦਿਉ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ

ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਬਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਤੇ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10-15 ਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ

ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਖਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਸਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਸੰਪਰਕ : 94646-96083