ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰÊ ਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸÊ (5ase of 4oing 2usiness) ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਰਾਣੇ 44 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਗੱਸਤ 2019 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਵੇਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

farmer

ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2020, ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਓਰਿਟੀ 2020, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫ਼ਟੀ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਡ 2020, ਵੇਜ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਬਿੱਲ 2019।  ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ (ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਹੀ ਫ਼ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਕਾਨਟਰੇਕਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਲੇਬਰ ਉਤੇ। 

farmer

ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2020: ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ  (ਭਾਵ 2-3 ਸਾਲ) ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਰਖਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 300 ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਉ, ਉਸ ਲਈ ਸਕਰਾਰੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।  ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਕੋਲ 300 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝੇਗੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਕੋਲ 51‚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਕੁੱਝ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 51 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣ।

farmer

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ : ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਜਿਥੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਲੇਬਰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। 

ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ੇਟੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 20  ਕਾਮੇ ਜਿਥੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਉਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਮ ਸੇਫਟੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਨੈਲਟੀ ਦਾ ਪਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਪਨੇਲਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਬਿੱਲ 2020 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।  ਵੇਜ ਕੋਡ 2019 : ਵੇਜ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਕੋਡ 2019 ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਸੋਧ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸਨਤਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਰਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਲਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਟਕਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਕਢਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਵਧੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿਲ 2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਵਜੋਂ) ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ 63ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਣੇ ਤੇ ਘੋਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਲੇਬਰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲੇਬਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਬਾਦੀ ਲੇਬਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਚੈਨੀ ਹੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠ ਡਿਗੇਗਾ। 
 ਡਾ.ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੰਪਰਕ : 96537-90000