ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਭਾਗ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੈਰਾਜ ਦੀ ਬੜਾ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਉਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਹੀ ਉਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅਜਕਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁਗ ਵਿਚ ਗੁੱਝੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਰੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲ-ਸੁਣ ਕੇ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਜਕਾ ਵਜਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜੂਲੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣਾ, ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਡੁਮੀਨੀਅਨ (ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ) ਹੈ। ਇਹ ਸੱਭ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਣੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ) ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਇਨ-ਬਿਨ (ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਨਾਫ਼ਿਜ਼ ਕਰ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ) ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਕਸੂਰ ਅਕਸਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਕਲ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹਿਤ ਬੰਦਾ ਸਾਲ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ-ਸੋਟੇ ਫੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਰ ਸੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਬੇਰ ਝਾੜਨ ਵਾਂਗ ਪੈਸੇ ਵੀ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ (ਝੂਠੇ) ਪਾ ਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ (ਕੋਰਟ ਕਚਿਹਰੀਆਂ) ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 'ਮਾਈ ਲਾਰਡ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨਤ ਸੰਬੋਧਨ ਲਾ ਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਕਬ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਈਬਾਪ, ਹਿਜ਼ ਹਾਈਨੈੱਸ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਮਤ ਨਾ ਸਹੇੜ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰਖਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਛਡੀਆਂ ਹਨ। '84 ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀੜਤ, ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗ ਮੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਪਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਗਠਤ ਕਰ ਕੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਐਨੀ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੱਕ ਰਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਸ ਦਸ-ਵੀਹ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਈਏ? ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ? ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ 'ਚ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ) ਮੁੜ ਫਿਰ ਅੜੁੰਗ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣੀ, ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਉਣ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਸ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁਟ ਜਾਣ ਪਰ ਇਕ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੇਠੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ? ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਧਾਉਣ ਬਾਬਤ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਖਿਸਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮਾੜੇ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਬੀ', ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੈਸਾ ਖੋਟਾ ਅਪਣਾ, ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋਸ਼'। ਉਏ ਭਲੇ ਮਾਣਸੋ, ਜੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ) ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਕਹੀ ਜਾਵੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ'। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮੂਰੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ। ਪਰ ਤੁਸੀ ਹੋ ਕਿ ਖ਼ਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ। ਪਰ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਖੌਰੇ ਕਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਗੇਗੀ? ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਹਣੋਂ-ਮਿਹਣੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਲਹ-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ 'ਵਹੀ ਢਾਕ ਕੇ ਤੀਨ ਪਾਤ'।
ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਰਗੇ ਲਏ ਗਏ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਪਣੀ ਖ਼ਸਲਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਹਿਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੰਮ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂਗਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਸੂਝਵਾਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ 'ਮਾਈ ਲਾਰਡ', 'ਹਿਜ਼ ਹਾਈਨੈੱਸ' 'ਮਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ', 'ਮਾਈ ਬਾਪ' ਅਖਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਕਾਰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਸਤੂਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਹੀ ਰੋਕਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਰੁਧ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ-ਖਵਾਹ ਹਾਂ।
ਮੋਬਾਈਲ : 94630-64604