ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਗੁੱਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਗੁੱਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ.ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।
ਉਨਾਂ੍ਹ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖ਼ਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਵੇ।
ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29-30 ਦੀ ਮਦ 350 ਏ ਤੇ 350 ਬੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।
ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿੱਖ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ 76 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਨ।
ਜਦੋਂ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ, '' ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ( ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ।''
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ. ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਯ, ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
