ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ.ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ, ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤਕ ਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਲੋਂ ਉਥੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਸ ਜਾਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਪਿਛੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਥੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਈ 2018 ਤੋਂ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬੋਰਡ ਦੋਵੇਂ ਰੱਲ ਕੇ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ 'ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।