ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ (ਮੱਧ ਵਰਗ) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਣ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਤਬਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।
