Pearl ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ED ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 472 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ
Published : Jan 9, 2018, 12:34 pm IST
Updated : Jan 9, 2018, 7:04 am IST
SHARE ARTICLE

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ 472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋਟੈੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ.) ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਘੁਟਾਲਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੀ 472 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 

ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲਾ ਮੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਗਰੁੱਪ-1 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਕੋਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 2015 ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।



ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ‘ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀ. ਜੀ. ਐਫ਼. ਅਤੇ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੀ 472 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੀ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿਟ ਫ਼ੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੰਡ ‘ਚੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਲਿਮੀਟਡ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 43 ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐਮ ਐਸ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਐਲ. ‘ਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।



ਦਸੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 9 ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 49,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਟਰਨ, ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੀ. ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਦੀ ਅਪੀਲੀਕਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

SHARE ARTICLE
Advertisement

ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਆ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, DSP ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

15 Feb 2026 2:04 PM

'ਮੈਂ 47 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਦਘਾਟਨ' | Haryana CM Nayab Singh Saini LIVE

15 Feb 2026 2:03 PM

ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਕਲੋਨੀ, ਧੜਾ ਧੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ

14 Feb 2026 2:05 PM

ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਧੁਰੰਦਰ ਵਾਲੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ

13 Feb 2026 1:42 PM

ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਜੈੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇਗੀ 250 ਫੁੱਟ ਦੂਰ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੂਟ ਵਿਚਾਲੇ ਆਈ ਸੀ ਕੋਠੀ

12 Feb 2026 2:59 PM
Advertisement