ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਈਲਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਪਾਨੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾਇਚੀ ਸਾਂਕਿਓ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾਇਚੀ ਸਾਂਕਿਓ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਬਿਟਰਲ ਐਵਾਰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਾਇਚੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰ-ਸਮੂਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ 9,576.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Sun Pharmaceuticals Ltd. ਨੇ ਦਾਇਚੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 2,562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਰਬਿਟਰਲ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਇਚੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਇਕ ਵਾਧੂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ। ਦਾਇਚੀ ਨੇ ਯੂ.ਐਸ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲਈ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ 22,679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
