ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਨਲਸਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ

ਕਿਹਾ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ

ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ‘ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ’ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ’ਚ ਇਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸੁਣਿਆ

ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਮ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ