ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ

ਬੂਥ ਵਾਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅੰਕੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ

ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ

ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ