Samyukta Kisan Morcha Meeting

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ"।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ"।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।