Farmer

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੱਧ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਕ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਮੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।