ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਸਿਰਫ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਆਯਾਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ, ਨਿਰਯਾਤ, ਪੈਕਜਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਕੀਮਤ, ਸਟੋਰੇਜ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਕਟ, 1968 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 11 ਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2020 ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਐਕਟ, 1968 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੀਆਂ ਬੇਅਸਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 500-75,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 70 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।