file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੈਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੈਟਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2014 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਪਣੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਟਾਈਟਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿੱਲਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਟਾਈਪੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।