Farmer protest against agriculture ordinances

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਖੇਤੀ-ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 250 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ 'ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ' ਵਲੋਂ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5 ਥਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਲਕਾਰ-ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਖੇਤੀ-ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ-ਐਕਟ-2020 ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਢੋਲ-ਮਾਰਚ, ਨੁੱਕੜ-ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਲ-ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਟਾਂਡਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ-ਅਜੈ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ-ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ।