file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰਨ ਯੋਜਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 19,60,152 ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੇ  ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਐਮ.ਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 12 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਯਾਨੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ -
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 4,03,307 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 2,75,384 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 245707 ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2,44,124 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ 200896 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ' ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਲਆਈਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ।

ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 55 ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ  ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।