Farmer Prime Minister's kisan smaan nidhi Scheme

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਤਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ 3 ਲੱਖ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕੇਵਲ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ 10 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਸੀਸੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੁਪਾਲਣ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਬੈਂਕ ਸਖੀ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 12 ਅਤੇ 330 ਰੁਪਏ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੇਸੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।

ਇਕ ਸਧਾਰਣ ਇਕ ਪੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (www.agricoop.gov.in) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ (www.pmkisan.gov.in) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸੀਸੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ। ਕੇਸੀਸੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਐਮ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਸੀਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਐਸਬੀਵਾਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੇਜੇਬੀਵਾਈ) ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਅਤੇ 330 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਲਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, 2020-2021 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ   Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।