Image: For representation purpose only.

Farmers Protest: 2020-21 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ 37 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕੀਤਾ।

ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਗਠਨ

19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ,  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤਿੰਨ ਟੀਚੇ

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ।

MSP ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ

6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 37 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਰੀਪੋਰਟ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰੀਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।