Captain Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਢਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹੂਲਵਾਲੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਰਮੇ ਹੇਠ  ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਜਲੀ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉਭਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 2021 ਦੇ ਮੱਧ ਦਾ ਮਿੱਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 128 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 100 ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੱਸਿਆ।