farmer

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜੇ ਵਿਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17,000 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3900 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਗੋਦਾਮ, ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।