Modi Government's boost to farmers

ਆਗਰਾ: ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਫਾਰੁਖ਼ਾਬਾਦ ਤੱਕ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸਤਾ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦਸੇਗਾ। ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ।

ਜੇ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ  ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਸ ਇਨਕਮ ਡਬਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ  ਰੱਖੇਗਾ।