ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਫੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ‘ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਕੋਆਰਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਲਈ ਭੇਜੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੱਕਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਿਨੈ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲਾਗਇਨ 'ਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਡੀਐਮ ਰੀਮੋਟ ਸੈਂਸਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਰੂਵ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜੀਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।