ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਸਵਾਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵਲੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੀਐਫ ਐਮ ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੀ ਐਫ ਐਮ ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਬਾ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੱਦਾਹੂਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀ ਐਫ ਐਮ ਐੱਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਐਫ ਐਮ ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।