Modi with Kissan

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ 71 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 71 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000-6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12,000-12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।