Kissan

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੇਵਲ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਬੀਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੀਮਾਹੀ ਸਮਿਖਿਅਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਰਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਐਸਐਲਬੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,637 ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਇੰਤਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ, ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ  ਦੇ ਪਾਤਰ 6,336 ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਦੇ ਏਵਜ ਵਿੱਚ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਐਸਐਲਬੀਸੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ ਮਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ 212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਰਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ  ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਤੀਵਾੜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।