ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ੍ਹ੍ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
 

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।

 ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
 

ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਖੜੀ੍ਹ੍ਆਂ ਹਨ ਤੇ 6600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।