Kissan

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਗੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਊਰਜਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।