ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ : ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ
ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1965 ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉੁਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਡਰਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੜਾਕੂ ਫ਼ੌਜ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੋਲਾ ਸਿੱਕਾ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਟੁਟਣ ਦਿਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਫ਼ੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਐਲ 480 ਜੈਸ਼ੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ।
ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਣਗੀਆਂ।