ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ- ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 1970 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਵਿਧੀਆਂ/ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਗੁਦਾਮ ਵੀ ਭਰ ਦਿਤੇ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਡੀ ਪਧਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਥਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਜਾਊ ਅੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਡਾ ਧੋਖਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਧੇ ਅਧੂਰੇ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਵਿਕਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਿਧੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੋ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ/ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼/ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋਈ ਮਨੂਵਾਦੀ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮਾਜੀ/ਸਿਆਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਭਰਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਹਰਾ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ।