Bhartiya Kisan Union Protest

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਪਣੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ  ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦਸਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 25 ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨ ਕਰਫਿਊ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।