Paddy

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ) : ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਝਾ ਤਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਜਿਨਸ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕ ਟੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸਰਨ ਵੇਲੇ ਤੇਲਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬਚੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਦਸ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਦਰ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਏਕੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਚਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਲ ਵਿਚ 85 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਵਿਚ 85 ਰੁਪਏ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 225 ਰੁਪਏ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 255 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਠਮਾਹੀ ਫ਼ਸਲ ਜਿਨਸ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਠਮਾਹੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਝਾੜ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ 31 ਤੋਂ 34 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ 27 ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 53 ਲੱਖ 84000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦ 59 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 199 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਲ ਵਿਕ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਜਿਣਸ ਵਿਚੋਂ 53 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਜੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕ 72806 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਮੁਲ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।