PM kisan samman nidhi scheme government

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2019-20 ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 8.16 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘਟ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜਦਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 7.6 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਧ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧ ਹੈ।    

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।