Parliament of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਪਣਾ ਮਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਿਨਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਫਸਲਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਪਰਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।