2.85 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਅਵਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਲੱਖ, 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲੱਖ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀਆਂ।

ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 60-65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਾਡ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੁੱਝ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਕੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣ।