Farming News: ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ 3.3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ
Farming News: ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2.95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ
More than 3.3 thousand crore rupees were spent on stubble management Farming News in punjabi : ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 2018-19 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 3,333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ. ’ਚ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 2.95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fazilka Accident News: ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ 1,531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 1,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ. ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 89,770, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 68,421 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ. ’ਚ 247 ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 24٪ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jalalabad News: ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਈ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ 6 ਵਿਆਹ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਇਓ-ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਇਓ-ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 7.45 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50٪ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 80٪ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦੁਵਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 65٪ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 25٪ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10٪ ਲਾਭਪਾਤਰੀ / ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from crore rupees were spent on stubble management Farming News in punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)