ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਲਿਮਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਖੁਰ-ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬਰੂਸਲੋਸਿਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 30 ਕਰੋੜ ਗਾਵਾਂ, ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ, 20 ਕਰੋੜ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚੀ (ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਈ. ਐੱਮ.) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਰ-ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬਰੂਸਲੋਸਿਸ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।