pig farming

ਖੇਤੀ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਮੌਸਮ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕੇ  ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2010 ਦੌਰਾਨ 20 ਸੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਥਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 18 ਸੂਰਨੀਆਂ ਤੇ 2 ਸੂਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਲਗਭਗ 300 ਸੂਰ, ਸੂਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 20 ਫਾਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੂਰਨੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭੱਗ 20 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਬੱਚਾ ਲਗਭਗ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੂਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ 80-90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਰ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸੂਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੀਡ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਮੈਲ, ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸਮਾਨ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਪਾਲਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 8.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਆਰਕੇਵੀਵਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।