Kissan

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ 2+50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ,ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਲਈ;

ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ; ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ (RCEP)  ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ,

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ  ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।