Internet services in remote areas

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਟਰਾਈ) ਨੂੰ ਇਕ ਤਜਵੀਜ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 19 ਕਰੋਡ਼ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਟਰਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 46 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਟ ਟਾਪ ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਕਾਸਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਬੀੇਈਸੀਆਈਐਲ) ਕਰੇਗਾ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌ੍ਰ 'ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਆਮਦਨੀ ਦਾ। ਕੋਰੀਆ  ਦੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਵਰੇਜ 93 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਲੌਂ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਜਵੀਜ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕਾਓ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।