Pension Scheme

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਨਪੀਐਸ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।  ਸੂਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, NPS ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਐਨਪੀਐਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਡਰਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 80 C  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮੇਟਿਕ ਵਿਡਰਾਲ ਪਲਾਨ,  ਜੋ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮਚਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨਿਉਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਕਿ ਹੁਣੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

14 ਫੀਸਦੀ ਦਾ, ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਆਟੋਨਾਮਸ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੈ।