ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਤ-ਕਮ-ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964' ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 'ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ' ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਧੀਬੱਧ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964' ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 12-ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਡਰੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਡਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂÎ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ (ਨੰਬਰ-2 ), 2019 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਅਬੌਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1970 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2019 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2019 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 (ਐਮ) (i), 2 (ਐਮ) (ii), 85, ਸੈਕਸ਼ਨ 56, ਸੈਕਸ਼ਨ 59, ਸੈਕਸ਼ਨ 65 (3) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 105 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 106 ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਤੇ 40 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਓਵਰਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਛਾਂਟੀ, ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 25 ਕੇ (1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਬੌਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1970 ਨੇ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (ਏ) ਤੇ (ਬੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।